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तमिलनाडु पुलिस आयोग ने एक ऐतिहासिक सिफारिश करते हुए कहा है कि पुलिसकर्मियों के मूल्यांकन (Appraisal) फॉर्म से जाति का कॉलम हटा दिया जाना चाहिए।
इस कदम को प्रशासन में जातिगत भेदभाव समाप्त करने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।

इस वीडियो में जानिए:

यह सिफारिश क्यों की गई?

क्या इससे पुलिस विभाग में जातिगत भेदभाव रुकेगा?

पदोन्नति प्रक्रिया में जाति की भूमिका पर बहस क्या कहती है?

संविधान और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले इस संदर्भ में क्या दर्शाते हैं?

यह वीडियो UPSC, राज्य सेवा परीक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दों में रुचि रखने वाले सभी छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है।

📌 पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट करें।



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