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सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश देते हुए कहा है कि अब विधानसभा स्पीकर को दल-बदल के मामलों पर अधिकतम 3 महीने में फ़ैसला देना होगा। यह फैसला न केवल तेलंगाना बल्कि पूरे भारत की राजनीति पर असर डालेगा। जानिए इस केस की पृष्ठभूमि, 10वीं अनुसूची की सच्चाई और स्पीकर की भूमिका पर सवाल।

मुख्य बिंदु

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
राजनीतिक दलबदल पर सख्त कार्रवाई
स्पीकर्स के लिए 3 महीने की डेडलाइन
तेलंगाना के 10 BRS विधायकों का मामला
दशवीं अनुसूची का प्रभावी क्रियान्वयन

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